भारत को विकसित देश बनाने के लिए गांवों की सामाजिक, आर्थिक और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा: प्रधानमंत्री

ब्रह्म वाक्य. रीवा

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी जी ने कहा कि देश के तीस लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि जुड़े हैं। यह भारत के लोकतंत्र की तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, और देश तथा लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, “जन सेवा से राष्ट्र सेवा ” हम सब का लक्ष्य है। गांव- गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं ,उन्हें पंचायत राज संस्थाएं प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। इन योजनाएं से प्रदेश के लोगो के लिए जीवन को आसान एवं अच्छा बनाने में मदद होंगी, और रोजगार सृजन के नए अवसर मिलेंगे । मध्य प्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश की महिलाओं द्वारा की गई पहल के लिए वह बधाई की पात्र हैं। मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार से प्रदेशवासियों की खुशियां डबल हुई हैं। पीएम मोदी ने विंध्यवासिनी माँ को प्रणाम करते हुए कहा कि रीवा की धरती शूरवीरों की और देश पर मर-मिटने वालों की धरती है। आपका अपार स्नेह मुझे सदा से मिला है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने आया हूँ।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देशभर की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ विशेष ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में रीवा के विशेष सशस्त्र बल मैदान में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस समारोह से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। साथ ही मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की 7853 करोड़ लागत की रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल-प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया तथा 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शुभांरभ किया।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयासरत रहेंगे। विकसित भारत के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है, हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। देश में 2014 के पहले पंचायतों के लिए मात्र 70 हजार करोड़ का वित्त आयोग का अनुदान था, जो हमारी सरकार के दौरान दो लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले 8 साल में 30 हजार से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है।

मोदी जी ने कहा कि पंचायतों की मदद से गाँव और शहरों के बीच की दूरी को कम करने का निरंतर प्रयास जारी है। डिजिटल इंडिया माध्यम से पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है आज लोकार्पित किए गए एप पंचायतों को अधिक सशक्त और उनकी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाएंगे। आधुनिक तकनीक का लाभ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में स्पष्टता दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। उनकी बेहतर व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी सरकार ने 2014 के बाद गाँवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन, गाँवों में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गाँवों के लाखों घरों में बिजली पहुंची है। जल जीवन मिशन से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिल रहा है। इनमें से 60 लाख घर मध्यप्रदेश के हैं। पिछली सरकारों ने गाँव के लोगों का देश के बैंकों पर अधिकार ही नहीं माना। गाँव के लोगों को न बैंक में खाते थे और न ही उन्हें बैंक से कोई सुविधा मिल पाती थी। हमारी सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गाँवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई तथा बैंक मित्र और बैंक सखी के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ा। इस अभियान का प्रभाव गाँवों में स्पष्टता दिखाई दे रहा है। खेती-किसानी से लेकर व्यापार तक में ग्रामीणों को बैंकों की मदद मिल रही है।