महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 7 लाख मराठाओं को माना आरक्षण का पात्र, फिर भी नहीं थम रही आंदोलन की आग, बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

ब्रह्मवाक्य, मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर भड़की आग को ठंडा करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के तहत सरकार ने राज्य के 7 लाख मराठाओं को कुनबी जाति के सर्टिफिकेट के लिए पत्र पाया है। कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को जस्टिस शिंदे कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 13,498 दस्तावेज ऐसे मिले हैं, जिनसे निजाम के दौर में मराठाओं को कुनबी जाति में शामिल करने की पुष्टि होती है। बतादें कि इससे पूर्व सरकार ने 11 हजार सर्टिफिकेट ही जारी करने की बात कही थी, जिसके चलते मराठा आंदोलनकारी भड़क गए थे। अब माना जा रहा है कि सरकार आंदोलनकारियों को मना लेगी।

एकनाथ शिंदे सरकार ने इस बीच एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। वही मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे पाटिल ने सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर बात करने के बाद मंगलवार को पानी पी लिया। इसके बाद माना जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया है। हालांकि पाटिल ने कहा है कि वह अभी आंदोलन खत्म नहीं कराएंगे। उनका कहना है कि जब तक पूरे मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पाटिल ने कहा कि सरकार द्वारा मराठाओं में कुछ ही लोगों को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट देने की योजना है, जो कि गलत है। पूरे मराठा समाज को ही कुनबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि वे सभी ओबीसी आरक्षण के हकदार हो सकें।