एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव? विधि आयोग एक मंच तैयार करने दे सकता है सुझाव

ब्रह्मवाक्य/नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव के फॉर्मूला की बात काफी समय से उठ रही है। विधि आयोग (law commission) ने इस फॉर्मूला को अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में सरकारों के कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की राह पर योजना बनाई जा रही है। ताकी 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही सभी राज्यों के चुनाव कराए जा सकें। बतादें कि, सरकार ने लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों एक साथ कराने के लिए पहले ही एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है।

जानकारी के मुताबिक विधि आयोग (law commission) द्वारा लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक मतदाता सूची तैयार कर रहा है, ताकि वोटर लिस्ट (voter list) की लागत को कम किया जा सके। हालांकि, एक साथ चुनाव पर विधि आयोग (law commission) की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ मुद्दों का निपटारा बाकी है। हालांकि 2029 के चुनावों से राज्य और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए विधि आयोग (law commission) विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल को कम या ज्यादा करने का सुझाव दे सकता है, ताकि एक साथ चुनाव कराने के लिए एक मंच तैयार हो सके।

फिलहाल विधि आयोग (law commission) का काम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के तरीके का सुझाव देने है। वहीँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति को यह काम सौंपा गया कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कैसे आयोजित किए।