शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, डिफॉल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ़, गेहूं खरीदी अब 20 मई तक, जानिए अन्य निर्णय
ब्रह्म वाक्य, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने आज किसानों के लिए बड़े फैसले (Shivraj cabinet meeting decisions) लिए है। जिसके तहत अब किसानों से गेहूं की खरीदी की समय सीमा 10 से बढ़ाकर 20 मई की गई है। वहीं एक और महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब प्रदेश के 11 लाख 19 हजार किसानों के ऊपर बकाया 2123 करोड़ रूपये का ब्याज सरकार द्वारा माफ होगा। यह ब्याज की राशि प्रदेश सरकार भरेगी।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के 11 लाख 19 लाख किसानों ब्याज माफ किया जाएगा। 31 मार्च की 2023 की स्थिति में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, उन सभी का ब्याज माफ किए जायेगा। जिसके तहत 11 लाख 19 हजार किसानों का लगभग 2123 करोड़ की ब्याज की राशि माफ की जाएगी।
बताया गया है कि इसके लिए 12 मई तारीख को सूची चस्पा होगी और 13 से 15 मई तक पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। 16 से 18 मई के बीच आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा। और 22 मई को बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद 25 मई को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा जहां सभी किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। समितियों के माध्यम से 26 मई को किसानों को डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसीतरह देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की मंजूरी एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पदों की स्वीकृत दी गई है। बताया गया है कि 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं। इसी के साथ मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की बच्ची को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।
